हाहाकार! यूपी के कई जिलों में LPG गैस सिलेंडर की भारी किल्लत, 5 दिन की वेटिंग; मेरठ DM की दो टूक- 'जमाखोरी की तो खैर नहीं'

Gas cylinder shortage in UP Meerut DM strict

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) डेस्क रिपोर्ट: उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में इन दिनों रसोई गैस (LPG Cylinder) को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। आम आदमी के किचन का बजट और समय दोनों बिगड़ गए हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow), संगम नगरी प्रयागराज (Prayagraj) और मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर (Gorakhpur) सहित कई अन्य बड़े जिलों में घरेलू गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत सामने आ रही है। हालात इतने खराब हैं कि गैस बुकिंग कराने के बाद भी उपभोक्ताओं को 4 से 5 दिन तक डिलीवरी का इंतजार करना पड़ रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। इस संकट को देखते हुए तेल कंपनियों (Oil Companies) ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर अघोषित रोक लगा दी है।READ ALSO:-नजीबाबाद में खूनी खेल: ट्यूशन से लौट रही 7 साल की मासूम पर आवारा कुत्तों का जानलेवा हमला, नगर पालिका की कुंभकर्णी नींद जारी

वहीं दूसरी ओर, मेरठ (Meerut) में जिला प्रशासन ने इस संकट के मद्देनजर पहले से ही मोर्चा संभाल लिया है। मेरठ के जिलाधिकारी (DM) डॉ. वीके सिंह ने गैस एजेंसियों और जमाखोरों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि जिले में पर्याप्त स्टॉक है और अगर किसी ने भी कृत्रिम किल्लत (Artificial Shortage) पैदा करने या ओवररेट पर सिलेंडर बेचने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ रासुका (NSA) और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आइए, इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर यूपी में अचानक गैस का यह संकट क्यों गहरा गया है और आम जनता को राहत कब तक मिलेगी।

मेरठ प्रशासन की मुस्तैदी: DM डॉ. वीके सिंह का सख्त रुख

मेरठ में एलपीजी गैस सिलेंडर की संभावित किल्लत की अफवाहों पर विराम लगाते हुए मेरठ के जिलाधिकारी (DM) डॉ. वीके सिंह ने स्पष्ट किया है कि मेरठ जिले में रसोई गैस का कोई संकट नहीं है। प्रशासन ने सभी गैस एजेंसियों के स्टॉक की गहन समीक्षा की है।

डीएम के बयान की मुख्य बातें:

पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता: डीएम ने जनता को आश्वस्त किया है कि मेरठ के सभी बॉटलिंग प्लांट और गैस एजेंसियों के पास घरेलू गैस का पर्याप्त बफर स्टॉक मौजूद है। पैनिक बाइंग (घबराहट में खरीदारी) करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
जमाखोरों पर पैनी नजर: प्रशासन को खुफिया तौर पर ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ लोग आगामी किल्लत की अफवाह फैलाकर सिलेंडरों की जमाखोरी (Hoarding) कर रहे हैं ताकि बाद में उन्हें ब्लैक में ऊंचे दामों पर बेचा जा सके। इस पर डीएम ने सख्त लहजे में कहा है, "अगर कोई भी एजेंसी संचालक, हॉकर या बिचौलिया गैस सिलेंडरों की जमाखोरी करता पाया गया, तो उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जाएगा।"
ओवररेटिंग पर तुरंत शिकायत करें: अक्सर देखा जाता है कि किल्लत के समय डिलीवरी बॉय या वेंडर तय कीमत से 50-100 रुपये ज्यादा (Overrating) वसूलते हैं। डीएम डॉ. वीके सिंह ने आम जनता से अपील की है कि अगर कोई भी व्यक्ति तय सरकारी मूल्य से एक रुपया भी ज्यादा मांगता है, तो उसकी शिकायत तुरंत जिला पूर्ति अधिकारी (DS0) या प्रशासनिक हेल्पलाइन नंबर पर करें। शिकायत सही पाए जाने पर 24 घंटे के भीतर संबंधित एजेंसी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
छापेमारी के निर्देश: डीएम ने आपूर्ति विभाग और मजिस्ट्रेटों की संयुक्त टीमें गठित कर दी हैं। ये टीमें गैस एजेंसियों और गोदामों का औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) कर रही हैं। स्टॉक रजिस्टर का मिलान भौतिक स्टॉक से किया जा रहा है।

राजधानी लखनऊ का हाल: बुकिंग के 5 दिन बाद भी चूल्हा ठंडा

मेरठ में जहाँ प्रशासन सतर्क है, वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हालात चिंताजनक हैं। गोमती नगर, अलीगंज, आशियाना, आलमबाग, और चिनहट जैसे इलाकों में हजारों परिवार पिछले एक हफ्ते से गैस डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं।

समस्या का स्वरूप:

लंबी वेटिंग: लखनऊ में इंडेन (Indane), एचपी (HP) और भारत गैस (Bharat Gas) के उपभोक्ताओं को बुकिंग करने के बाद जो मैसेज मिल रहा है, उसमें डिलीवरी का समय 4 से 5 दिन बाद का दिखाया जा रहा है।
एजेंसियों के बाहर लाइनें: होम डिलीवरी में हो रही देरी से परेशान लोग खुद अपनी गाड़ियों, साइकिलों और ठेलों पर खाली सिलेंडर लादकर गैस एजेंसियों के गोदामों पर पहुँच रहे हैं। लेकिन वहाँ भी उन्हें 'नो स्टॉक' का बोर्ड देखने को मिल रहा है।
फोन नहीं उठ रहे: उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि गैस एजेंसियों के लैंडलाइन और मोबाइल नंबर लगातार व्यस्त आ रहे हैं या उन्हें उठाया नहीं जा रहा है। इससे लोगों में और ज्यादा रोष पनप रहा है।

प्रयागराज और गोरखपुर: छात्रों और आम आदमी का बुरा हाल

प्रयागराज (इलाहाबाद): प्रयागराज को छात्रों का शहर कहा जाता है। यहाँ हजारों प्रतियोगी छात्र किराए के कमरों में रहते हैं और छोटे सिलेंडरों या 14.2 किलो के सिलेंडरों पर अपना खाना खुद बनाते हैं। गैस की किल्लत ने इन छात्रों की दिनचर्या बिगाड़ दी है।

छात्रों का कहना है कि गैस न होने के कारण उन्हें बाहर का महंगा खाना खाना पड़ रहा है, जो उनके सीमित बजट पर भारी पड़ रहा है।
एजेंसियों पर सुबह 5 बजे से ही छात्रों और आम नागरिकों की लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं। कई बार दिन भर लाइन में लगने के बाद भी गैस नहीं मिलती।

गोरखपुर: सीएम सिटी गोरखपुर में भी गैस आपूर्ति लड़खड़ा गई है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक, गैस डिलीवरी वैन समय पर नहीं पहुँच रही हैं।

ग्रामीण इलाकों में जहाँ उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana) के लाभार्थी अधिक हैं, वहाँ गैस की किल्लत के कारण कई परिवारों को मजबूरी में वापस लकड़ी और उपले के चूल्हे की ओर लौटना पड़ रहा है।
जिले के आपूर्ति अधिकारी लगातार तेल कंपनियों के अधिकारियों के संपर्क में हैं, लेकिन बैक-एंड से ही सप्लाई कम आने का हवाला दिया जा रहा है।

कॉमर्शियल सिलेंडरों (19 KG) की सप्लाई पर अघोषित रोक

इस पूरे संकट का एक और बड़ा पहलू कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों को लेकर है। तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) ने घटते स्टॉक के कारण एक बड़ा फैसला लेते हुए कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों (19 किलो वाले नीले/व्यावसायिक सिलेंडर) की डिलीवरी पर अघोषित रूप से रोक लगा दी है।

इसका कारण और प्रभाव:

घरेलू गैस को प्राथमिकता: तेल कंपनियों का स्पष्ट निर्देश है कि उनके पास जो भी स्टॉक आ रहा है, उसका पहला उपयोग घरेलू उपभोक्ताओं (14.2 किलो वाले लाल सिलेंडर) की मांग को पूरा करने के लिए किया जाए। आम जनता के घरों का चूल्हा जलना पहली प्राथमिकता है।
होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर मार: कॉमर्शियल गैस की सप्लाई रुकने से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, बेकरी और स्ट्रीट फूड वेंडर्स के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
कालाबाजारी का खतरा: जब कॉमर्शियल गैस नहीं मिलती, तो होटल और ढाबे वाले अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वालों से संपर्क करते हैं। वे घरेलू सिलेंडरों को ब्लैक में 300-400 रुपये महंगे दाम पर खरीदते हैं, जिससे घरेलू सिलेंडरों की किल्लत और ज्यादा बढ़ जाती है। मेरठ डीएम की चेतावनी इसी संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

आखिर क्यों पैदा हुआ यह संकट? (Root Cause Analysis)

अचानक से पूरे उत्तर प्रदेश में गैस की किल्लत क्यों हो गई? इसके पीछे कई तकनीकी और लॉजिस्टिकल कारण बताए जा रहे हैं:

बॉटलिंग प्लांट में उत्पादन में कमी/देरी: सूत्रों के अनुसार, कुछ प्रमुख बॉटलिंग प्लांट्स में तकनीकी खराबी या रखरखाव (Maintenance) के कारण रिफिलिंग की गति धीमी हो गई है। जितनी तेजी से खाली सिलेंडर आ रहे हैं, उतनी तेजी से भरकर वापस नहीं भेजे जा रहे हैं।
परिवहन (Transportation) की समस्या: तेल कंपनियों के डिपो से गैस एजेंसियों तक सिलेंडर पहुँचाने वाले ट्रकों (Bulk LPG Tankers) के आवागमन में कुछ जगहों पर देरी हुई है।
त्योहारी सीजन और शादियों का असर: बीते महीनों में शादियों का सीजन होने के कारण गैस की खपत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी थी। उस अतिरिक्त मांग के कारण बफर स्टॉक में सेंध लगी, जिसकी भरपाई अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाई है।
लॉजिस्टिक चेन का टूटना: एलपीजी सप्लाई चेन एक बहुत ही सधी हुई प्रक्रिया है। अगर डिपो से ट्रक एक दिन भी लेट होता है, तो आगे के 5-6 दिनों का शेड्यूलिंग बिगड़ जाता है, जिसका सीधा असर एंड-कंज्यूमर (उपभोक्ता) पर पड़ता है।

ब्लैक मार्केटिंग (कालाबाजारी) का खेल कैसे होता है?

जब भी बाजार में किसी आवश्यक वस्तु की कमी होती है, मुनाफाखोर सक्रिय हो जाते हैं। एलपीजी गैस में ब्लैक मार्केटिंग का एक स्थापित नेक्सस होता है:

गैस की चोरी (Pilferage): कुछ बेईमान डिलीवरी वेंडर रास्ते में ही 14.2 किलो के सिलेंडर से 1-2 किलो गैस निकालकर छोटे सिलेंडरों में भर लेते हैं। बाद में उन छोटे सिलेंडरों को ऊंचे दामों पर बेचा जाता है।
डायवर्जन (Diversion): घरेलू इस्तेमाल के लिए बुक किए गए सब्सिडी वाले या सामान्य सिलेंडरों को चोरी-छिपे कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों (ढाबों, फैक्टरियों) को बेच दिया जाता है।
फर्जी बुकिंग: डिलीवरी बॉय उन उपभोक्ताओं के नाम पर बुकिंग कर लेते हैं जो लंबे समय से गैस नहीं ले रहे हैं, और वह गैस ब्लैक में बेच दी जाती है।
मेरठ के डीएम डॉ. वीके सिंह का कड़ा रुख इसी नेक्सस को तोड़ने के लिए है।

उपभोक्ता अधिकार: अगर आपसे ज्यादा पैसे मांगे जाएं तो क्या करें?

गैस एजेंसियों की मनमानी और ओवररेटिंग के खिलाफ उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है।

कैश मेमो (Cash Memo) की जांच करें: सिलेंडर लेते समय हमेशा डिलीवरी बॉय से पक्का बिल मांगें। बिल पर जो राशि छपी है, केवल वही चुकाएं। डिलीवरी चार्ज (अगर एजेंसी के एक निश्चित दायरे में है) बिल में शामिल होता है।
वजन चेक करने का अधिकार: हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह सिलेंडर लेते समय डिलीवरी बॉय से उसका वजन करवा कर देखे। वेंडर के पास स्प्रिंग बैलेंस (तराजू) होना अनिवार्य है। खाली सिलेंडर का वजन (Tare Weight) सिलेंडर पर लिखा होता है। इसमें 14.2 किलो गैस का वजन जोड़कर कुल वजन चेक करें।
सील की जांच: हमेशा सुनिश्चित करें कि सिलेंडर की सील इंटैक्ट (पूरी तरह बंद) हो।
शिकायत कहाँ करें?
- टोल फ्री नंबर: गैस कंपनियों के एकीकृत टोल-फ्री शिकायत नंबर 1906 पर कॉल करके तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।
- आपूर्ति विभाग: अपने जिले के जिला पूर्ति अधिकारी (DS0) के कार्यालय में लिखित या फोन पर शिकायत दर्ज करें।
- ऑनलाइन पोर्टल: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के 'PGRAMS' पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है।

उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों पर सबसे ज्यादा असर

गैस की इस किल्लत का सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लाखों ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए थे, ताकि उन्हें धुएं से मुक्ति मिल सके। लेकिन, ग्रामीण क्षेत्रों में गैस एजेंसियों की दूरी अधिक होने और सप्लाई चेन बाधित होने के कारण इन इलाकों में डिलीवरी सबसे अंत में पहुँच रही है। कई लाभार्थियों का कहना है कि मजदूरी छोड़कर गैस एजेंसी के चक्कर काटना उनके लिए संभव नहीं है, इसलिए वे मजबूरी में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने को विवश हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उज्ज्वला के लाभार्थियों की सप्लाई चेन बाधित न हो।

भविष्य का समाधान: पीएनजी (PNG) गैस पाइपलाइन

एलपीजी सिलेंडरों की बार-बार होने वाली किल्लत, बुकिंग की झंझट और डिलीवरी के इंतजार से बचने का सबसे स्थायी समाधान पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) है।

यूपी के कई बड़े शहरों (जैसे लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा) में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क तेजी से बिछाया जा रहा है।
पीएनजी ठीक वैसे ही काम करती है जैसे घरों में पानी की पाइपलाइन आती है। इसमें न तो बुकिंग की जरूरत होती है, न ही सिलेंडर खत्म होने का डर।
यह एलपीजी की तुलना में सुरक्षित और अमूमन थोड़ी सस्ती भी होती है। सरकार का भी जोर है कि ज्यादा से ज्यादा शहरी क्षेत्रों को पीएनजी नेटवर्क से जोड़ा जाए ताकि एलपीजी सिलेंडरों का बोझ कम हो और ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी की आपूर्ति सुचारू की जा सके।

रसोई गैस बचाने के कुछ महत्वपूर्ण और आसान टिप्स

जब तक गैस की किल्लत चल रही है, उपभोक्ताओं को अपनी गैस को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं:

बर्तनों का सही चुनाव: खाना बनाने के लिए चौड़े पेंदे वाले बर्तनों का इस्तेमाल करें ताकि लौ (Flame) बर्तन के बाहर न जाए।
ढक कर पकाएं: खाना हमेशा ढक कर पकाएं। इससे भाप अंदर रहती है और खाना जल्दी पकता है, जिससे गैस की बचत होती है।
प्रेशर कुकर का अधिक उपयोग: दाल, चावल, और सब्जियां पकाने के लिए प्रेशर कुकर का अधिकतम इस्तेमाल करें।
सामग्री पहले से तैयार रखें: गैस चालू करने से पहले सारी सब्जियां काट लें और मसाले निकाल कर रख लें। जलती हुई गैस के दौरान सामग्री ढूंढ़ने से गैस बर्बाद होती है।
बर्नर की सफाई: समय-समय पर गैस चूल्हे के बर्नर को साफ करते रहें। अगर बर्नर से पीली या नारंगी लौ निकल रही है, तो इसका मतलब है गैस बर्बाद हो रही है (बर्नर ब्लॉक है)। सही लौ हमेशा नीली (Blue) होनी चाहिए।
पानी का सही अनुपात: खाना उबालते समय बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल न करें। पानी को सुखाने में बहुत अधिक गैस खर्च होती है।

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एलपीजी गैस की वर्तमान किल्लत ने एक बार फिर हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की खामियों को उजागर कर दिया है। लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे शहरों में जनता परेशान है। हालाँकि, मेरठ के जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह द्वारा उठाए गए एहतियाती कदम एक रोल मॉडल की तरह हैं। अगर अन्य जिलों के प्रशासन भी इसी तरह सक्रियता दिखाएं, एजेंसियों के स्टॉक की औचक जांच करें और कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसें, तो जनता को इस 'कृत्रिम' किल्लत से काफी हद तक बचाया जा सकता है।

तेल कंपनियों को भी चाहिए कि वे पारदर्शी तरीके से जनता को बताएं कि यह समस्या क्यों आई है और कब तक पूरी तरह से सुलझ जाएगी। अघोषित रोक या चुप्पी से बाजार में केवल अफवाहें फैलती हैं, जिसका फायदा सीधे तौर पर जमाखोर उठाते हैं। फिलहाल, आम जनता से यही अपील है कि वे पैनिक बाइंग से बचें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

प्रश्न 1: यूपी में एलपीजी गैस की किल्लत क्यों हो रही है? उत्तर: तेल कंपनियों के बॉटलिंग प्लांट से सप्लाई में कमी, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या और पिछले कुछ समय में बढ़ी हुई मांग के कारण आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) बाधित हुई है, जिससे कई शहरों में 4-5 दिन की वेटिंग चल रही है।

प्रश्न 2: मेरठ के डीएम डॉ. वीके सिंह ने क्या निर्देश दिए हैं? उत्तर: मेरठ डीएम ने स्पष्ट किया है कि जिले में गैस का पर्याप्त स्टॉक है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कोई गैस एजेंसी या हॉकर जमाखोरी (Hoarding) या ओवररेटिंग करता पाया गया, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई (FIR) की जाएगी।

प्रश्न 3: कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों पर क्या रोक लगी है? उत्तर: घरेलू उपभोक्ताओं (14.2 kg) को प्राथमिकता देने के लिए, तेल कंपनियों ने फिलहाल 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की डिलीवरी पर अघोषित रोक लगा दी है।

प्रश्न 4: अगर गैस डिलीवरी बॉय ज्यादा पैसे (Overrate) मांगे तो क्या करें? उत्तर: आपको केवल बिल (Cash Memo) पर छपी राशि ही देनी चाहिए। अगर वह ज्यादा पैसे मांगता है, तो आप तुरंत टोल-फ्री नंबर 1906 या अपने जिले के जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) से शिकायत कर सकते हैं।

प्रश्न 5: क्या मैं गैस डिलीवरी के समय सिलेंडर का वजन चेक कर सकता हूँ? उत्तर: हाँ, यह आपका उपभोक्ता अधिकार है। प्रत्येक डिलीवरी बॉय के पास वजन तौलने की मशीन होना अनिवार्य है। आप खाली सिलेंडर के वजन और गैस (14.2 kg) के वजन को जोड़कर कुल वजन चेक कर सकते हैं।

प्रश्न 6: लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर में गैस की स्थिति कैसी है? उत्तर: इन शहरों में स्थिति खराब है। लोगों को बुकिंग के बाद 4 से 5 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं।

प्रश्न 7: क्या मुझे घबराकर (Panic) एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर बुक कर लेना चाहिए? उत्तर: नहीं, प्रशासन ने साफ किया है कि पैनिक बाइंग से किल्लत और बढ़ती है। अपनी जरूरत के हिसाब से ही बुकिंग करें, स्थिति जल्द ही सामान्य होने की उम्मीद है।