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मेरठ छावनी परिषद का सख्त रुख: मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग की कमी पर NCRTC से माँगा जवाब, टैंक चौराहा अब कहलाएगा 'अटल चौक'

मेरठ कैंट बोर्ड (Meerut Cantonment Board) ने मंगलवार को आयोजित अपनी महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक में कई ऐतिहासिक और नागरिक सुविधाओं से जुड़े बड़े फैसले लिए हैं। छावनी क्षेत्र के विकास, यातायात प्रबंधन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से बुलाई गई इस बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी - NCRTC) द्वारा बनाए जा रहे रैपिड रेल (RRTS) और मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग की कमी का रहा।READ ALSO:-मेरठ में भाजपा का बड़ा सियासी दांव: सरधना और हस्तिनापुर के लिए 5 नए मंडलाध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानें कौन-किस पर भारी?

इसके अलावा, ऐतिहासिक 'टैंक चौराहे' का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 'अटल चौक' रखने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया। मेरठ कैंट बोर्ड की इस बैठक में सदर बाजार के कायाकल्प, गांधी बाग (Company Garden) के संचालन और विभिन्न पार्किंग ठेकों को लेकर भी अहम निर्णय लिए गए हैं। आइए, इस विस्तृत रिपोर्ट में मेरठ कैंट बोर्ड की इस बैठक के हर एक पहलू, उससे पड़ने वाले प्रभाव और छावनी क्षेत्र के भविष्य की योजनाओं का गहराई से विश्लेषण करते हैं।

मेरठ कैंट बोर्ड की बैठक: प्रमुख उपस्थित अधिकारी और जन प्रतिनिधि

मंगलवार को छावनी परिषद कार्यालय में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता छावनी परिषद के अध्यक्ष (President Cantonment Board) ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे ने की। छावनी क्षेत्र में नागरिक और सैन्य प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है।

बैठक में निम्नलिखित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे:

ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे: अध्यक्ष, मेरठ कैंट बोर्ड।
जाकिर हुसैन: मुख्य अधिशासी अधिकारी (CEO), छावनी परिषद।
अमित अग्रवाल: मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक।
सतीश शर्मा: मेरठ कैंट बोर्ड के मनोनीत पार्षद (Nominated Member)।

विधायक अमित अग्रवाल ने बैठक में स्थानीय जनता की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया, विशेषकर यातायात और पार्किंग की उस समस्या को जो आने वाले समय में विकराल रूप ले सकती है।

एनसीआरटीसी (NCRTC) और मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग का विवाद

मेरठ कैंट बोर्ड की इस बैठक का सबसे बड़ा और गरमागरम मुद्दा दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) और मेरठ मेट्रो से जुड़ा था। एनसीआरटीसी (NCRTC) द्वारा मेरठ छावनी क्षेत्र से होकर गुजरने वाले कॉरिडोर पर तीन प्रमुख स्टेशन बनाए जा रहे हैं। लेकिन, चौंकाने वाली बात यह है कि इन स्टेशनों के पास यात्रियों के वाहन खड़े करने के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

पार्किंग की कमी: भविष्य का सबसे बड़ा सिरदर्द

विधायक अमित अग्रवाल ने मेरठ कैंट बोर्ड की बैठक में यह चिंता व्यक्त की कि जब रैपिड रेल और मेट्रो का संचालन पूरी तरह से शुरू हो जाएगा, तो हजारों यात्री प्रतिदिन इन स्टेशनों पर आएंगे। अगर स्टेशनों के पास पार्किंग नहीं होगी, तो यात्री अपने दोपहिया और चार पहिया वाहन छावनी क्षेत्र की सड़कों, गलियों और सैन्य क्षेत्रों के आसपास पार्क करेंगे। इससे:

भयंकर ट्रैफिक जाम: छावनी की साफ-सुथरी और चौड़ी सड़कों पर अतिक्रमण और जाम की स्थिति पैदा होगी।
सुरक्षा को खतरा: सैन्य क्षेत्र होने के कारण, बेतरतीब खड़े वाहन सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं।
स्थानीय निवासियों को परेशानी: कैंट के निवासियों का पैदल चलना और सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होगा।

मेरठ कैंट बोर्ड का एनसीआरटीसी से जवाब तलब

इस गंभीर समस्या को संज्ञान में लेते हुए, मेरठ कैंट बोर्ड ने एनसीआरटीसी के अधिकारियों से आधिकारिक तौर पर जवाब मांगने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इतने बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधा की अनदेखी कैसे की जा सकती है।

जल्द ही छावनी कार्यालय में मेरठ कैंट बोर्ड के अधिकारियों और एनसीआरटीसी के उच्चाधिकारियों के बीच एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पार्किंग के लिए भूमि के अधिग्रहण, मल्टी-लेवल पार्किंग के निर्माण और यातायात प्रबंधन की विस्तृत कार्ययोजना (Master Plan) पर चर्चा की जाएगी।

छावनी परिषद की अपनी योजना

एनसीआरटीसी पर निर्भर रहने के बजाय, मेरठ कैंट बोर्ड ने अपने स्तर पर भी समाधान तलाशने का फैसला किया है। बोर्ड स्टेशनों के आसपास अपनी खाली पड़ी जमीनों को चिन्हित करेगा ताकि वहां 'पे एंड पार्क' (Pay and Park) व्यवस्था विकसित की जा सके। इससे न केवल जनता को सुविधा मिलेगी, बल्कि मेरठ कैंट बोर्ड को भारी राजस्व (Revenue) की प्राप्ति भी होगी, जिसका उपयोग कैंट के विकास कार्यों में किया जा सकेगा।

टैंक चौराहे का नया नाम: 'अटल चौक'

मेरठ कैंट बोर्ड ने अपनी बैठक में एक बड़ा सांस्कृतिक और भावनात्मक फैसला लेते हुए ऐतिहासिक 'टैंक चौराहे' का नाम बदल दिया है। अब इस चौराहे को पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय राजनीति के अजातशत्रु, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में 'अटल चौक' के नाम से जाना जाएगा।

टैंक चौराहे का इतिहास और महत्व

मेरठ कैंट का टैंक चौराहा शहर के सबसे प्रमुख और व्यस्त चौराहों में से एक है। यहां एक पुराना सैन्य टैंक (Military Tank) प्रदर्शित किया गया है, जो भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। यह चौराहा माल रोड, रुड़की रोड और कैंट के अन्य प्रमुख हिस्सों को जोड़ता है।

नामकरण का प्रभाव

टैंक चौराहे का नाम 'अटल चौक' करने के प्रस्ताव का सभी सदस्यों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया। जल्द ही मेरठ कैंट बोर्ड द्वारा इस चौराहे का सौंदर्यीकरण (Beautification) किया जाएगा। यहां अटल जी की एक भव्य प्रतिमा या उनकी कविताओं की कुछ पंक्तियों वाले शिलालेख स्थापित किए जाने की भी योजना है। इस कदम से स्थानीय नागरिकों में काफी खुशी की लहर है। यह फैसला कैंट बोर्ड की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत महापुरुषों के सम्मान में सार्वजनिक स्थलों का नामकरण किया जा रहा है।

सदर बाजार का कायाकल्प: बुनियादी सुविधाओं पर जोर

मेरठ का सदर बाजार (Sadar Bazaar) न केवल छावनी क्षेत्र का, बल्कि पूरे मेरठ शहर का सबसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्र (Commercial Hub) है। यहां कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक्स, आभूषणों और खान-पान की हजारों दुकानें हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से यहां बुनियादी सुविधाओं की कमी देखी जा रही थी। मेरठ कैंट बोर्ड की इस बैठक में सदर बाजार के व्यापारियों और ग्राहकों को बड़ी राहत दी गई है।

सड़क, फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट

बैठक में निर्णय लिया गया है कि सदर बाजार की खस्ताहाल सड़कों का तुरंत पैचवर्क और नवनिर्माण किया जाएगा। इसके अलावा:

अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ: पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित फुटपाथ बनाए जाएंगे।
स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स: पूरे बाजार क्षेत्र में दूधिया रोशनी वाली एलईडी (LED) स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी ताकि रात के समय भी बाजार गुलजार रहे और सुरक्षा बनी रहे।

शौचालय और पार्किंग के लिए नई समिति का गठन

सदर बाजार में लंबे समय से महिलाओं और आम ग्राहकों के लिए सार्वजनिक शौचालयों (Public Toilets) की भारी मांग थी। इसके अलावा, त्योहारी सीजन में यहां पार्किंग की समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि पैदल चलना भी दूभर हो जाता है।

इन दोनों समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए मेरठ कैंट बोर्ड ने एक विशेष समिति (Special Committee) का गठन किया है। यह समिति बाजार का सर्वे करेगी और चिन्हित करेगी कि किन स्थानों पर स्मार्ट शौचालय बनाए जा सकते हैं और कहां मल्टी-लेवल या अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण संभव है। समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट बोर्ड अध्यक्ष और सीईओ को सौंपेगी।

मेरठ कैंट बोर्ड की आय बढ़ाने वाले बड़े फैसले: ठेकों का आवंटन

छावनी परिषद अपने क्षेत्र में विकास कार्य तभी करा सकता है जब उसके पास पर्याप्त राजस्व (Funds) हो। राजस्व वृद्धि के लिए मेरठ कैंट बोर्ड ने अपनी परिसंपत्तियों (Assets) का बेहतर उपयोग करते हुए कई बड़े ठेके (Contracts) आवंटित किए हैं।

1. गांधी बाग (Company Garden) का 76 लाख रुपये का ठेका

मेरठ कैंट का गांधी बाग, जिसे आम बोलचाल में 'कंपनी बाग' कहा जाता है, शहर का सबसे बड़ा और हरा-भरा पार्क है। यहां सुबह-शाम हजारों लोग सैर करने आते हैं। बच्चों के लिए झूले, संगीतमय फव्वारा (Musical Fountain) और हरियाली इसे एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट बनाते हैं।

मेरठ कैंट बोर्ड ने इस गांधी बाग के पूर्ण संचालन, कैफेटेरिया (Cafeteria) चलाने, पार्किंग व्यवस्था संभालने और इसके रखरखाव (Maintenance) का संयुक्त ठेका पूरे तीन साल के लिए 76 लाख रुपये में आवंटित कर दिया है। यह कैंट बोर्ड के लिए राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इस ठेके से उम्मीद की जा रही है कि ठेकेदार पार्क की सुंदरता को और बढ़ाएगा, कैफेटेरिया में उच्च गुणवत्ता का खान-पान उपलब्ध कराएगा और पार्किंग को व्यवस्थित करेगा।

2. सीएबी स्कूल (CAB School) की पार्किंग फिर से शुरू

सदर बाजार के पास स्थित सीएबी स्कूल (Cantonment Board High School) के परिसर में एक पार्किंग स्थल था, जो पिछले कुछ समय से तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से बंद पड़ा था। इसके बंद होने से सदर बाजार में ट्रैफिक का भारी दबाव बढ़ गया था।

मेरठ कैंट बोर्ड ने आम जनता की परेशानी को समझते हुए इस पार्किंग को फिर से शुरू करने का शानदार निर्णय लिया है। इसके लिए 2.56 लाख रुपये का नया पार्किंग ठेका आवंटित कर दिया गया है। इससे बाजार आने वाले ग्राहकों को अपने वाहन सुरक्षित खड़ी करने की जगह मिलेगी और सड़क पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी।

3. कैंट रेलवे स्टेशन (Cantt Railway Station) की पार्किंग

मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन छावनी के नागरिकों के लिए एक प्रमुख यातायात केंद्र है। यहां से प्रतिदिन हजारों यात्री सफर करते हैं। स्टेशन परिसर के बाहर अव्यवस्थित पार्किंग को सुधारने के लिए मेरठ कैंट बोर्ड ने कड़ा कदम उठाया है।

कैंट रेलवे स्टेशन की पार्किंग का आधिकारिक ठेका 5.68 लाख रुपये में छोड़ दिया गया है। अब यहां एक व्यवस्थित 'पे एंड पार्क' सिस्टम लागू होगा, जिससे यात्रियों के वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और अवैध वसूली पर लगाम लगेगी।

मेरठ छावनी का ऐतिहासिक महत्व और वर्तमान चुनौतियां

मेरठ कैंट बोर्ड के इन फैसलों की अहमियत को समझने के लिए हमें मेरठ छावनी के महत्व को समझना होगा। मेरठ छावनी (Meerut Cantonment) की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा साल 1806 में की गई थी। यह भारत की सबसे पुरानी और क्षेत्रफल के हिसाब से देश की सबसे बड़ी छावनियों में से एक है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (सिपाही विद्रोह) की शुरुआत इसी छावनी से हुई थी।

आधुनिक दौर में छावनी परिषद की भूमिका

आज के समय में, मेरठ कैंट बोर्ड रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) के अंतर्गत कार्य करता है और छावनी अधिनियम (Cantonments Act, 2006) द्वारा शासित होता है। बोर्ड का मुख्य काम नागरिक क्षेत्रों (Civil Areas) में वही सुविधाएं प्रदान करना है जो एक नगर निगम शहर में करता है—जैसे सफाई, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क।

लेकिन, छावनी क्षेत्रों में निर्माण और विकास कार्यों को लेकर सेना के अपने कड़े नियम होते हैं। ऐसे में सीईओ जाकिर हुसैन और बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। उन्हें सैन्य सुरक्षा और नागरिकों की आधुनिक जरूरतों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। रैपिड रेल (RRTS) जैसी विशाल परियोजना का कैंट क्षेत्र से गुजरना इस संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा है।

भविष्य का विजन: विधायक अमित अग्रवाल की पहल

मेरठ कैंट से विधायक अमित अग्रवाल ने इस बैठक में जिस तरह से रैपिड रेल की पार्किंग का मुद्दा उठाया है, वह उनके दूरदर्शी विजन को दर्शाता है। अक्सर ऐसा होता है कि बड़े प्रोजेक्ट बन जाते हैं, लेकिन माइक्रो-प्लानिंग (जैसे टॉयलेट, ऑटो स्टैंड, पार्किंग) न होने के कारण वे जनता के लिए सुविधा के बजाय मुसीबत बन जाते हैं।

विधायक के हस्तक्षेप के बाद अब मेरठ कैंट बोर्ड समय रहते जाग गया है। अगर एनसीआरटीसी के साथ मिलकर स्टेशनों (जैसे भैंसाली, मेरठ सेंट्रल या जो भी स्टेशन कैंट की परिधि को छूते हैं) के पास स्मार्ट पार्किंग हब बना लिए जाते हैं, तो मेरठ कैंट भारत की अन्य छावनियों के लिए एक 'स्मार्ट कैंट' (Smart Cantt) का बेहतरीन उदाहरण पेश कर सकता है।

मंगलवार को हुई मेरठ कैंट बोर्ड की यह बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक और परिणामोन्मुखी रही है। जहां एक ओर टैंक चौराहे का नाम 'अटल चौक' रखकर सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने का काम किया गया है, वहीं दूसरी ओर एनसीआरटीसी से मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग पर जवाब तलब कर भविष्य के यातायात प्रबंधन को सुधारने की मजबूत पहल की गई है। सदर बाजार में बुनियादी ढांचे का विकास, शौचालय-पार्किंग के लिए समिति का गठन, और गांधी बाग, सीएबी स्कूल व रेलवे स्टेशन के करोड़ों-लाखों के पार्किंग व संचालन ठेकों का सफल आवंटन यह दर्शाता है कि मेरठ कैंट बोर्ड अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे, सीईओ जाकिर हुसैन और विधायक अमित अग्रवाल के नेतृत्व में लिए गए ये फैसले निश्चित रूप से मेरठ छावनी क्षेत्र की तस्वीर बदलेंगे और इसे उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित कैंट बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे।