खबरीलाल टीम 🕐 16 Feb 2026, 06:30 PM
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की पात्रता पाने, खेल प्रतियोगिताओं में कम उम्र दिखाकर हिस्सा लेने या फिर स्कूल-कॉलेज में दोबारा एडमिशन लेने के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) में अपनी जन्मतिथि (Date of Birth) बदलने वालों के लिए बुरी खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने उत्तर प्रदेश में आधार संशोधन की प्रक्रिया में एक ऐसा 'लूपहोल' (Loophole) बंद कर दिया है, जिसका इस्तेमाल कर अब तक हजारों लोग सिस्टम को धोखा देते आ रहे थे।READ ALSO:-बिजनौर: नजीबाबाद में 'शोले' जैसा सीन; चलती टैक्सी की छत पर चढ़ा नग्न युवक, 30 मिनट तक हाईवे पर मचा हड़कंप, वीडियो देख सहम गए लोग

 

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड में जन्मतिथि बदलने के लिए अब 'नया जन्म प्रमाण पत्र' (New Birth Certificate) मान्य नहीं होगा। यह फैसला उन लोगों के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है जो नगर निगम या पंचायत से सांठगांठ कर अपना पुराना रिकॉर्ड निरस्त करवाते थे और नई जन्मतिथि के साथ नया प्रमाण पत्र बनवा लेते थे।

 

इस विस्तृत रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर यह नया नियम क्या है, यह क्यों लागू किया गया, और अब आम आदमी को आधार में सही सुधार करवाने के लिए क्या करना होगा।

 

संबंधित खबरें
स्वाइप करें ›

क्या है यूआईडीएआई का नया 'फरमान'?

UIDAI के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, आधार डेटाबेस की शुद्धता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए नियमों को बेहद सख्त कर दिया गया है।

 

मुख्य बदलाव:

  • पुराना ही होगा मान्य: यदि किसी व्यक्ति ने पहले आधार कार्ड बनवाते समय या अपडेट कराते समय कोई जन्म प्रमाण पत्र जमा किया था, तो भविष्य में जन्मतिथि में संशोधन के लिए उसी प्रमाण पत्र को आधार माना जाएगा।
  • नया सर्टिफिकेट रिजेक्ट: अगर कोई व्यक्ति जन्मतिथि बदलने के लिए आवेदन करता है और एक ऐसा जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है जिसका जन्म पंजीकरण संख्या (Birth Registration Number) पहले जमा किए गए दस्तावेज से अलग है, तो उसका आवेदन सॉफ्टवेयर द्वारा ऑटोमैटिक रूप से निरस्त (Reject) कर दिया जाएगा।
  • संशोधन का रास्ता: जन्मतिथि बदलने का एकमात्र रास्ता यह है कि आवेदक अपने पुराने/मूल जन्म प्रमाण पत्र में ही जारीकर्ता प्राधिकारी (जैसे नगर निगम या ग्राम पंचायत) से संशोधन करवाए। नया बनवाने की चालाकी अब नहीं चलेगी।

 

क्यों पड़ी इस सख्ती की जरूरत? (फर्जीवाड़े की इनसाइड स्टोरी)

यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है। इसके पीछे एक बड़ा 'फर्जीवाड़ा सिंडिकेट' काम कर रहा था। आधार सेवा केंद्रों (ASK) से मिले आंकड़ों ने अधिकारियों के कान खड़े कर दिए थे।
80% मामले सिर्फ जन्मतिथि के: आंकड़े बताते हैं कि आधार सेवा केंद्रों पर आने वाले कुल संशोधन आवेदनों में से लगभग 80 प्रतिशत मामले केवल जन्मतिथि (DoB) बदलने के होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जन्मतिथि गलत होना सामान्य मानवीय भूल नहीं हो सकती। जांच में पाया गया कि यह सोची-समझी साजिश है।

 

फर्जीवाड़े का तरीका (Modus Operandi): अब तक लोग क्या करते थे:
  1. मान लीजिए किसी की आधार में जन्मतिथि 1998 है और उसे किसी सरकारी नौकरी के लिए 2000 चाहिए।
  2. वह व्यक्ति अपने नगर निकाय में जाकर अपना पुराना (असली) जन्म प्रमाण पत्र निरस्त (Cancel) करवा देता था।
  3. इसके बाद शपथ पत्र देकर या अन्य जुगाड़ से नई तारीख (2000) के साथ एक बिल्कुल नया जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेता था।
  4. चूंकि यह दस्तावेज असली होता था, इसलिए UIDAI का सिस्टम इसे स्वीकार कर लेता था और आधार में उम्र बदल जाती थी।

 

अब नए नियम के तहत, UIDAI का सिस्टम पुराने और नए प्रमाण पत्र के 'रजिस्ट्रेशन नंबर' का मिलान करेगा। नंबर बदलते ही सिस्टम पकड़ लेगा कि यह डुप्लीकेट या नया दस्तावेज है और आवेदन रद्द कर देगा।

 

इन तीन वर्गों पर पड़ेगा सबसे गहरा असर

सरकार के इस कदम से सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो अपनी उम्र छिपाकर लाभ लेना चाहते थे।

 

A. सरकारी नौकरी के अभ्यर्थी (Job Aspirants): यूपी पुलिस, सेना (Agniveer), और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा (Age Limit) होती है। कई अभ्यर्थी उम्र निकलने के बाद अपनी जन्मतिथि 2-3 साल कम करवा लेते थे ताकि वे परीक्षा के लिए पात्र हो सकें। अब यह रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है।

 

B. खिलाड़ी (Sports Persons): अंडर-16 या अंडर-19 जैसे खेल मुकाबलों में खेलने के लिए कई खिलाड़ी अपनी उम्र कम दिखाते हैं। इसे 'एज फ्रॉड' (Age Fraud) कहा जाता है। नया नियम खेल जगत में पारदर्शिता लाएगा और सही उम्र के खिलाड़ियों को मौका मिलेगा।

 

C. शिक्षा और छात्र (Students): कई बार छात्र हाईस्कूल में फेल होने पर या बेहतर नंबर लाने के लिए दोबारा एडमिशन लेते हैं और इसके लिए आधार में अपनी उम्र कम करवा लेते हैं। अब शिक्षा विभाग और UIDAI के डेटाबेस में विसंगति पकड़ में आ जाएगी।

 

क्या बोले जिम्मेदार अधिकारी?

इस मामले की पुष्टि करते हुए यूआईडीएआई (UIDAI) लखनऊ के उप महानिदेशक (DDG), प्रशांत कुमार सिंह ने कड़े शब्दों में स्थिति स्पष्ट की है।

 

उन्होंने कहा:
"आधार डेटाबेस की अखंडता हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने जन्मतिथि संशोधन के नियमों में तकनीकी और नीतिगत बदलाव किए हैं। आवेदक को अब पहले जमा किए गए जन्म प्रमाण पत्र में ही अधिकृत एजेंसी से संशोधन कराना होगा। यदि वे अलग पंजीकरण संख्या वाला नया प्रमाण पत्र लाते हैं, तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह कदम फर्जी दस्तावेजों और उम्र में हेरफेर को रोकने के लिए उठाया गया है। सभी जिला प्रशासन और आधार ऑपरेटरों को इस सख्ती का पालन करने के निर्देश भेज दिए गए हैं।"

 

अब कैसे सुधरेगी जन्मतिथि? (सही तरीका)

आम जनता के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि वास्तव में कोई गलती है, तो उसे कैसे सुधारा जाए? नए नियमों के तहत भी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन प्रक्रिया बदल गई है।

 

स्टेप-बाय-स्टेप गाइड:

  1. गलती की पहचान: अगर आपके आधार में जन्मतिथि गलत है और आपके पास वह जन्म प्रमाण पत्र है जो आपने पहले दिया था।
  2. मूल विभाग जाएं: आपको उसी नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत कार्यालय जाना होगा जहां से पहला प्रमाण पत्र जारी हुआ था।
  3. रिकॉर्ड में सुधार: आपको वहां आवेदन देकर अपने मौजूदा (पुराने) जन्म पंजीकरण रिकॉर्ड में ही सुधार करवाना होगा।
  4. वही नंबर, नया डेटा: जब विभाग सुधार करेगा, तो आपको जो अपडेटेड प्रमाण पत्र मिलेगा, उसका 'रजिस्ट्रेशन नंबर' वही पुराना वाला होना चाहिए।
  5. आधार केंद्र: इस संशोधित प्रमाण पत्र (जिसमें पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर हो) को लेकर आधार केंद्र जाएं। तभी आपका आधार अपडेट होगा।

 

कानूनी शिकंजा: जेल भी हो सकती है

यूआईडीएआई ने चेतावनी दी है कि गलत जानकारी देने या दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने को अब आधार अधिनियम, 2016 के तहत गंभीर अपराध माना जाएगा।

 

  • यदि जांच में पाया जाता है कि किसी ने धोखे से (Fraudulently) आधार अपडेट कराया है, तो उसका आधार नंबर निष्क्रिय (Deactivate) किया जा सकता है।
  • फर्जी दस्तावेज लगाने पर आईपीसी (अब भारतीय न्याय संहिता - BNS) की धाराओं के तहत जालसाजी (420/Forgery) का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है।

 

आधार सेवा केंद्रों पर बढ़ा दबाव

इस नए नियम के लागू होते ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न आधार सेवा केंद्रों पर ऑपरेटरों और जनता के बीच बहस की खबरें भी आ रही हैं। ऑपरेटरों के सॉफ्टवेयर में अब नए प्रमाण पत्र (अलग रजिस्ट्रेशन नंबर वाले) को स्वीकार करने का विकल्प ही सीमित कर दिया गया है।

 

विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआत में आम जनता को थोड़ी परेशानी हो सकती है, खासकर उन लोगों को जिनका पुराना जन्म प्रमाण पत्र खो गया है या जिनके पुराने रिकॉर्ड डिजिटल नहीं हैं। लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से यह राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा की शुद्धता के लिए एक अनिवार्य कदम था।

 

ईमानदारी ही एकमात्र विकल्प

उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड में जन्मतिथि संशोधन को लेकर बढ़ाई गई यह सख्ती यह संदेश देती है कि 'डिजिटल इंडिया' में अब चालाकी की गुंजाइश खत्म होती जा रही है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है—एक व्यक्ति, एक जन्म, एक पहचान।

 

जो लोग वास्तव में पीड़ित हैं और जिनकी जन्मतिथि लिपिकीय त्रुटि (Clerical Error) के कारण गलत हुई है, वे अभी भी सुधार करवा सकते हैं। लेकिन जो लोग सिस्टम को चकमा देकर अपनी उम्र घटाने की फिराक में थे, उनके लिए अब 'गेम ओवर' हो चुका है।

 

(नोट: यदि आपके आधार में जन्मतिथि को लेकर कोई समस्या है, तो किसी दलाल के चक्कर में न पड़ें। सीधे आधिकारिक आधार केंद्र जाएं या 1947 हेल्पलाइन पर संपर्क करें।)

 

इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी 17 फरवरी 2026 तक उपलब्ध सरकारी दिशानिर्देशों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है।
विज्ञापन
dhss